काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल
टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । बुधबार मन्त्रीस्तरमा भएको प्रतिबन्ध हटाउने
निर्णयलाई बिहीबार नियमित बस्ने क्याबिनेट बैठकमा पेस गरिएको हो ।
स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद
बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार टिकटकमा
लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेका थिए ।
पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७
कात्तिक २०८० मा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै
मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन
र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको थियो । तर
चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो
राख्दै आएका थिए । टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन
अनुरोध सहित पत्र पठाएको थियो ।
टिकटक सन् २०१९ को सुरुदेखि टिकटक सबैभन्दा बढी
डाउनलोड हुने एपहरूको सूचीमा छ । टिकटक माथि छिमेकी भारत लगायत विश्वका विभिन्न
देशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अमेरिकामा गत चैतमा टिकटकलाई स्वामित्व बिक्री वा
प्रतिबन्ध लगाउने कानुनको पक्षमा ३२६ र विपक्षमा ६५ सांसदहरूले मतदान गरेका थिए । अमेरिकी संसद्को पछिल्लो
कानुनले बाइटडान्सलाई आफ्नो टिकटक स्वामित्व बिक्री गर्न १६५ दिनको समय दिने
प्रस्ताव गरेको थियो ।
झन्डै १५ करोड अर्थात अमेरिकी जनसंख्याको लगभग
आधाले टिकटक चलाउने र औसत एक घण्टा सो एपमा बिताउने गरेको विभिन्न तथ्यांकले
देखाएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा झन्डै एक अर्ब सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको सो एपको
स्वामित्व राख्ने कम्पनी बाइटडान्सको कूल बजार मूल्य सन् २०२३ को अन्त्यमा झन्डै
दुई खर्ब २३ अर्ब डलर पुगेको थियो ।
तर टिकटकको चिनियाँ मुल कम्पनी बाइटड्यान्सले
उक्त लोकप्रिय एप बेच्ने आफ्नो मनसाय नभएको स्पष्ट पारेको छ। चिनियाँ सरकारले
अमेरिकी चिन्तालाई मनोवैज्ञानिक अविश्वास थियो । चीनले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध
अमेरिकालाई प्रत्युपादक हुने चेतावनी दिएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतले राष्ट्रव्यापी रूपमा
टिकटकलाई बन्द गरेको छ। सन् २०२० मा गोपनीयता र सुरक्षाको चिन्ताले टिकटकसहित
दर्जनौं चिनियाँ एपहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा बन्द गरिएको थियो।
चीन सरकारसँग साँठगाँठ रहेको र अमेरिकी लगायतका
प्रयोगकर्ताहरूबारे विभिन्न तथ्यांक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसम्म पुर्याएको
आरोप टिकटकमाथि लाग्ने गरेको छ । यता टिकटकले आफ्नो कम्पनी पूरै स्वतन्त्र रहेको र
चीन सरकारलाई प्रयोगकर्ताको विवरण नबुझाएको र मागियो भने पनि नदिने दाबी गर्दै
आएको छ ।
टिकटक धेरै चलनचल्तीमा रहेको गैरअमेरिकी एप हो।
टिकटकको स्वामित्व बेइजिङस्थित विशाल प्रविधि कम्पनी बाइटड्यान्ससँग भएकाले यो
बिरुद्ध बढी प्रश्न गर्दै आएका छन् । टिकटकका अनुसार बाइटड्यान्सका चिनियाँ
संस्थापकसँग नियन्त्रित अधिकारसहित २० प्रतिशत शेअर छ भने झन्डै ६० प्रतिशत
संस्थागत लगानीकर्ताहरूको स्वामित्व छ।
अमेरिकी लगानी कम्पनीहरू कार्लाइल ग्रूप, जेनरल एट्लान्टिक र
सक्स्क्हाना इन्टरन्याश्नल ग्रूप प्रमुख लगानीकर्ता हुन्। बाँकी २० प्रतिशतको
स्वामित्व संसारभरि रहेका उसका कर्मचारीहरूसँग छ। बाइटड्यान्सका पाँचमध्ये तीन
बोर्ड सदस्य अमेरिकी छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र यूट्यूबले उति नै परिमाणमा डेटा सङ्कलन गर्छन्। तर ती
अमेरिकी कम्पनी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा
मंगलबार सरकारले टिकटक खुला गर्ने विकल्पबारे कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि लगायतसँग
परामर्श अघि बढाएको छ ।
यसबिचमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै
सरकारलाई ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ । सरकारको सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
हनन भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा
रिट दायर भएका थिए ।
यी सबैलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज
१० का लागि पेशी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सामाजिक
सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित
कानुनी प्रावधानबिना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको
तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
